Skip to main content

Followers

11. The grounds for refusal of Amendments.

 Grounds for Refusal of Amendments in Pleadings

While courts generally allow amendments to pleadings to ensure justice, they may refuse amendments on certain grounds, including:

  1. Introduction of a New Cause of Action:
    If the amendment seeks to introduce an entirely new cause of action that is different from the original claim, it may be refused.

  2. Prejudice to the Opposite Party:
    When the amendment causes unfair prejudice or hardship to the opposing party, especially if it affects their defense or causes additional delay.

  3. Delay and Laches:
    If the amendment is sought at a very late stage of the trial or after long delay without sufficient explanation, courts may refuse it to avoid wasting time and resources.

  4. Lack of Bona Fide Intent:
    If the amendment is malicious or intended to mislead the court or harass the opponent.

  5. Violation of Law or Public Policy:
    Amendments that are illegal or against public policy can be rejected.

  6. If Amendment Causes Injustice:
    When allowing the amendment would cause injustice to any party or hinder fair trial.


Courts exercise discretion based on facts and circumstances, balancing the need for justice with fairness to all parties.

Comments

Popular posts from this blog

चिल्ड्रन डे की ढ़ेरों बधाईयां

  मेरे प्यारे नन्हें बच्चों!   पहले, मैं सभी बच्चों को इस दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप सभी इस दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा हैं। आपके शिक्षक उम्र और तजुर्बे में आपसे काफी बड़े है, बढ़ती उम्र उनके माथे में अनायास सिकन लाती है l दुनियाभर की बेमतलब जिम्मेदारियों के बोझ में शिक्षक को सुकून तब मिलता है जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है l आपको शायद अभी इसका अहसास न हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप सभी उस ईश्वर/भगवान या उस अलौकिक परमतत्व के प्रतिरूप है l  चिल्ड्रन डे, जो कि हमारे प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, हमें यह याद दिलाता है कि बच्चों का भविष्य हमारे समाज का भविष्य है। नेहरू जी ने हमेशा बच्चों के विकास और शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा था कि "बच्चे हमारे भविष्य हैं," और यही कारण है कि हमें उन्हें प्यार, देखभाल और सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। आज का दिन सिर्फ उत्सव मनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें यह भी सोचना है कि हम बच्चों को कैसे एक सुरक्षित, खुशहाल और समृद्ध जीवन दे सकते हैं। हमें बच्चों क...

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

  संगठन चार्ट प्रधान सचिव रजिस्ट्रार (न्यायिक सूचीकरण) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार / एआर-सह-पीएस शाखा अधिकारी/कोर्ट मास्टर व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (न्यायिक प्रशासन) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (खरीद एवं भंडार) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार-I (गोपनीय कक्ष) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (न्यायाधीश प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (प्रौद्योगिकी) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार(कंप्यूटर) शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी/ तकनीक. सहायक-सह-प्रोग्रामर रजिस्ट्रार-II (गोपनीय कक्ष) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (न्यायालय एवं भवन) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप...

1. B.Shah vs. Presiding Officer, Labour Court, AIR 1978 SC 12

 Ref : AIR 1978 SC 12 Sub :- This case is based on Section 5 of the Maternity Benefit Act, 1961 Facts of the case:- 1. A woman by the name of Sulbamal worked in an industry named Mount Stuart Estate which was related to planta- tion. 2. Sulbamal gave an application for maternity leave. The estimated period for delivery was 16-12-1967 and she deliv- ered the child on this very date. 3. Maternity benefit was given by way of salary for 72 work- ing days by the employer to the woman workman, but in this period Sunday being the holiday, was excluded by the employer. 4. Thus, being dissatisfied with the amount so provided, she filed an application before the employer in this regard. 5. It was demanded by the woman workman that she should be given full benefit of 12 weeks under the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961 which is of full 84 days, not of 72 days because Sunday is also included in it. 6. But, she was denied of the payment of full 84 days by the employer. Trial Court...