◾️ Constitutional Frameworks for Forest

▪️ Article 48-A: Directs the State to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife. 

▪️ Articles 244 and 244A: Provide special provisions for the administration of Scheduled Areas and Tribal Areas. 

▪️ Fifth and Sixth Schedules: Provide autonomy and protection to tribal areas, allowing for self-governance and customary law application. 

▪️ Recognition of Scheduled Tribes: The Constitution formally recognizes Scheduled Tribe groups and provides a framework to protect their rights and interests. 

▪️ Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996: Extends provisions of panchayat governance to Scheduled Areas, empowering gram sabhas to safeguard community resources.

◾️ वनों के लिए संवैधानिक ढाँचा

▪️ अनुच्छेद 48-ए: राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है।

▪️ अनुच्छेद 244 और 244ए: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं।

▪️ पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ: जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे स्वशासन और प्रथागत कानून लागू करने की अनुमति मिलती है।

▪️ अनुसूचित जनजातियों की मान्यता: संविधान औपचारिक रूप से अनुसूचित जनजाति समूहों को मान्यता देता है और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।

▪️ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के प्रावधान: पंचायत शासन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, जिससे ग्राम सभाओं को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा का अधिकार मिलता है।